पहलकदमी !! Lets Initiate...
दूसरी तरफ, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के अभिभावक बढ़ी हुई फीस को अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं ज्यादा मानते हैं। अभिभावक संघ का कहना है कि फीस वृद्धि से बढ़ने वाला खर्च झेलना उनकी आर्थिक कूबत से बाहर है। यही वजह है कि अभिभावक बढ़ी हुई फीस का विरोध् कर रहे हैं। दिल्ली में विधनसभा चुनाव के दौरान् फीस वृद्धि का मामला चुनावी राजनीति की वजह से ज्यादा चर्चा में आया। दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि का रेट तय करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था जिसने स्कूलों की ग्रेडिंग करके फीस वृद्धि के प्रस्तावित रेट सरकार को सुझाए। लेकिन प्राईवेट स्कूलों के मेनेजमेंट्स की एसोसियेशन ने प्रस्तावित दरों कों कम बताया। अनेक स्कूलों ने सरकार के आदेशों का उल्लघन करते हुए अपनी मर्जी से फीस बढ़ाई और फीस जमा करने के लिए छात्रों पर दबाव डालना शुरू किया। मन मर्जी से की गई फीस वृद्धि का अभिभावकों ने विरोध् किया। कई स्कूलों में तालाबन्दी की भी नौबत आई और सड़कों पर जाम और प्रदर्शन भी हुए। विरोध् बढ़ते हुए नौएडा, ग्रेटर नौएडा जैसी जगहों तक भी पहुंचा।
वास्तव में फीस वृद्धि के विरोध् के साथ जुड़े सारे तर्क सबकों समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध् कराने के संवैधनिक मौलिक अधिकार और समान नागरिक संहिता की मूलभूत संवैधनिक भावना पर केन्द्रित होने की बजाय इस सवाल पर ही मौन रखे हुए हैं। इसी वजह से यह आंदोलन कोई तार्किक आधर नहीं रखता है। सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल विशुद्ध रूप से व्यवसायिक ईकाइयां है। इनका मुख्य मकसद लाभ आर्जित करना है। लाभ अर्जित करने के लिए इन स्कूलों द्वारा वे सारे हथकड़े अपनाए जाना बिल्कुल संभव है जो अन्य औद्योगिक इकाईयां अपनाती है। फीस वृद्धि भी इन्हीं हथकडों में से एक है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर सस्ती और रियायती दरों पर सरकार से भूमि लेना, बच्चों के मानसिक विकास कराने के नाम पर पर्यटन हेतु अनाप-शनाप पैसे वसूलना,बच्चों को स्कूल से मंहगी ड्रेस लेने के लिए बाध्य करना,स्कूलों में मंहगी किताबें और कॉपियां लेने के लिए बाध्य करना, स्वास्थ की जांच के नाम पर पैसे वसूलना आदि आम बातें हैं। कुछ स्कूलों में दाखिले के समय बिल्डिंग फीस के नाम पर तथा कुछ नामी-ग्रामी स्कूलों में प्रवेश के लिए मोटी रकम डोनेशन के नाम पर वसूल की जाती है। इसलिए केवल फीस वृद्धि का विरोध् करना या सरकार के दखल से फीस की दरें समायोजित कर लेना समस्या का निदान नहीं है। बल्कि मूल समस्या पर पर्दा डालना है। मसलन,ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं। लोगों को चाहिए कि शिक्षा के निजीकरण का विरोध् करें। तभी शिक्षा से सम्बंधित समस्याएं हल हो सकती है। सबकों समान शिक्षा की व्यवस्था ही मूल मुद्दा होना चाहिए।
